झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए उन्हें जमीन देने के प्रस्ताव को झारखंड सरकार ने अंगीकृत कर लिया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को अपनी अनुशंसा भेजी थी। इसके तहत स्थानीय निवासियों को 3 डिसमिल तक जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी। शहरी क्षेत्र के स्लम एरिया में पहले से ही आवास मुहैया कराने का प्रविधान लागू है।
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झारखंड कैबिनेट ने कर दी है स्वीकृति प्रदान
बुधवार को झारखंड कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यहां से प्रस्ताव निर्वाचन आयोग की सहमति के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही राज्य में 25,000 से अधिक राशन दुकान अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे।
स्कूली शिक्षक अपने गृह जिले में हो सकेंगे स्थानांतरित
राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में की गई दो घोषणाओं को भी जल्द ही लागू करेगी जो शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित है। सरकार ने तय किया है कि अब स्कूली शिक्षक अपने गृह जिले में स्थानांतरित हो सकेंगे। इसके अलावा अलग-अलग स्कूलों में कार्यरत शिक्षक दंपति को एक ही जिले में पदस्थापन किए जाने की अनुमति दी गई है।
